Author: Alok singhai

  • यात्रियों से ज्यादा किराया वसूलने वालों पर कार्रवाई का आदेश

    यात्रियों से ज्यादा किराया वसूलने वालों पर कार्रवाई का आदेश


    परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने दिए निर्देश

    भोपाल 16 अक्टूबर( ट्रांसपोर्ट रिपोर्टर)।परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने विभागीय अमले को दीपावली त्यौहार को देखते हुए बसों से यात्रियों से नियत टिकिट की राशि से अधिक वसूली करने वाले बस मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने परिवहन विभाग के अमले को सभी आवश्यक मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिये भी कहा है। परिवहन मंत्री श्री सिंह गुरुवार को भोपाल में परिवहन विभाग के अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में सचिव परिवहन श्री मनीष सिंह और आयुक्त परिवहन श्री विवेक शर्मा भी मौजूद थे।
    बसों की जाँच के दौरान परिवहन जाँच स्टॉफ वर्दी में हों। बॉडीवार्न कैमरे का इस्तेमाल किया जाये। समस्त क्षेत्रीय, अतिरिक्त क्षेत्रीय और जिला परिवहन अधिकारी उनके जिले में स्थापित एटीएस (ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन) की नियमित जाँच करना सुनिश्चित करें।
    बिना वैध बीमा, ओवरलोडिंग, ओवर स्पीडिंग बस पाए जाने पर उन्हें जारी किये गये परमिट की जाँच हो। स्टेज कैरिज वाहनों में लायसेंस प्राप्त कंडक्टर हो।
    स्लीपर कोच में प्रवेश एवं निर्गम निर्धारित मापदण्ड के अनुसार हो। स्लीपर कोच में निर्धारित ले-आउट के अनुसार स्लीपर लगे हों, यह सुनिश्चित हो।
    अमले को यह निर्देश दिये गये हैं कि लोक सेवा वाहन में ज्वलनशील पदार्थ का परिवहन न किया जाये। समस्त बसों में पोर्टेबल अग्निशमन यंत्र हों। प्रत्येक बस में प्राथमिक चिकित्सा के उपकरण अनिवार्य रूप से हों।
    आल इण्डिया टूरिस्ट परमिट एवं अन्य बसों द्वारा परमिट शर्तों का उल्लंघन करने पर हो सख्त कार्यवाही। बीमा नवीनीकरण और वाहन पंजीकरण की जाँच हो। प्रदेश के सभी वाहनों में हाई सिक्यूरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट हो, यह सुनिश्चित किया जाये। वाहन पोर्टल पर माइग्रेट होने के पूर्व जिन वाहनों का मोटर कर और पैनाल्टी की राशि दर्ज न हो, ऐसे प्रकरण का निराकरण 15 दिवस में हो।
    दो पहिया वाहनों पर चालक हेलमेट पहने, यह सुनिश्चित हो। हेलमेट उपयोग के लिये निरंतर जागरूकता अभियान चलाया जाए।

  • ट्रांसपोर्ट पर जीएसटी घटाने का फैसला सराहनीयःकमल पंजवानी

    ट्रांसपोर्ट पर जीएसटी घटाने का फैसला सराहनीयःकमल पंजवानी


    भोपाल,04 सितंबर( ट्रांसपोर्ट रिपोर्टर) । ट्रक ट्रांसपोर्ट ओनर वेलफेयर आर्गेनाईजेशन ने ट्रांसपोर्ट वाहनों पर जीएसटी घटाए जाने के फैसले का स्वागत किया है। आर्गेनाईजेशन के अध्यक्ष कमल पंजवानी ने कहा है कि इस फैसले से मंहगे भाड़े का सामना कर रहे उपभोक्ताओं को भी राहत मिलेगी।


    भोपाल के ट्रक आपरेटरों की ओर से जारी एक बयान में श्री कमल पंजवानी ने कहा कि केन्द्र सरकार ने भारी वाहनों पर जीएसटी की दर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दी है।इसी तरह सामान ढोने वाले ट्रांसपोर्ट मोटर वाहनों पर भी जीएसटी घटाकर 18 फीसदी कर दिया गया है. बस, ट्रक और एंबुलेंस जैसे वाहनों को भी टैक्स में रियायत दी गई है. इसके अलावा ऑटो पार्ट्स पर भी 18 प्रतिशत का ही जीएसटी लगेगा. इस फैसले से माल परिवहन से जुड़े व्यवसायियों ने राहत की सांस ली है। उन्होंने कहा कि मंदी की मार से ट्रांसपोर्ट कारोबारियों का व्यवसाय चौपट हो रहा है। भारी लागत लगाने के बावजूद ट्रांसपोर्टरों को तरह तरह के जोखिमों का सामना करना पड़ता है। सरकार का ये फैसला राहत देने वाला कदम साबित होगा।


    जीएसटी दरें घटाने के इस फैसले का स्वागत करने वालों में सर्वश्री राजेन्द्र सिंह बग्गा, ठाकुरलाल राजपूत, गुड्डू भैया, दिनेश जैन, राजेश गोयनका, दिनेश चांदवानी, शैलेष प्रधान, अशोक जैन,सोनू मालपानी, जिनेन्द्र जैन, विनोद जैन एमपीटी, नानकराम बजाज,अशोक कुमार बजाज और कई अन्य ट्रांसपोर्टर भी शामिल हैं।

  • अब ट्रक मालिक देंगे सस्ता परिवहन

    अब ट्रक मालिक देंगे सस्ता परिवहन

    भोपाल,18 अगस्त(ट्रांसपोर्ट रिपोर्टर)। मध्यप्रदेश में सड़क परिवहन को एक मंच पर लाकर यहां के ट्रक मालिक आम जनता को सस्ती ढुलाई उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने ट्रक मालिकों का नया संगठन बनाया है जो सरकार के सहयोग से समस्याएं दूर करने का प्रयास करेगा।

    ट्रक ट्रांसपोर्ट ओनर वेलफेयर आर्गेनाईजेशन के आलोक सिंघई ने बताया कि यह संगठन सड़क अपराधों में होने वाली क्षति को लेकर पुलिस और प्रशासन में उत्तर दायित्व को जगाने का प्रयास करेगा। अब तक सड़क दुर्घटनाओं या अपराधों को लेकर पुलिस की कार्रवाई संतोषजनक नहीं रहती है। इसे लेकर ट्रक मालिकों के बीच समय समय पर आक्रोश पनपता देखा जाता है। आर्गेनाईजेशन इन मुद्दों पर प्रशासन का ध्यान आकर्षित करेगा और ट्रक मालिकों को भरपाई कराने में मदद करेगा।

    केन्द्रीय परिवहन मंत्री नितिन गड़करी के प्रयासों से टोल नाकों को बंद करने के बाद जांच के नाम पर ट्रक ओनर्स को परेशान किया जा रहा है। इसे लेकर परिवहन विभाग ने भी एडवाईजरी जारी की है। इसके बावजूद सड़क पर ट्रक ड्राईवरों से छीना झपटी और अवैध वसूली की शिकायतें सामने आ रहीं है। आर्गेनाईजेशन ने इस कारोबार को व्यवस्थित बनाने के लिए भी प्रयास शुरु किए हैं।

  • जांच चौकियों पर दुर्व्यवहार की शिकायत आनलाईन भेजें-उप परिवहन आयुक्त

    जांच चौकियों पर दुर्व्यवहार की शिकायत आनलाईन भेजें-उप परिवहन आयुक्त



    भोपाल,13अगस्त(ट्रांसपोर्ट रिपोर्टर)। मध्यप्रदेश में सड़क परिवहन से होने वाली आय को बढ़ाने के लिए सरकार ने कई तकनीकी सुधार लागू किए हैं। परिवहन विभाग ने अपने ज्यादातर कामकाज आनलाईन कर दिए हैं। हर जांच चौकी पर आनलाईन कैमरे लगाए गए है। जांच चौकियों पर अधिकारियों और ट्रक ड्राईवरों के बीच होने वाले विवादों को टालने के लिए आनलाईन शिकायत की सुविधा है। प्रकरण सामने आने के बाद हम मुख्यालय में विचार विमर्श के बाद अपने कर दाता ट्रांसपोर्टर्स को राहत दिलाने का हरसंभव प्रयास करते है। परिवहन विभाग के केम्प आफिस में पदस्थ उप परिवहन आयुक्त शिकायत श्री किरण कुमार शर्मा ने एक विशेष मुलाकात में ये बात कही।
    श्री शर्मा ने बताया कि ट्रक आपरेटर्स लगभग सभी औपचारिकताएं पूरी करते हुए माल परिवहन में अपना योगदान देते हैं। इसके बावजूद कई बार जांच चौकी पर पदस्थ अधिकारियों और ट्रक ड्राईवरों के बीच विभिन्न कारणों से तकरार की स्थितियां बनने लगती हैं। इन हालात में दोनों पक्षों को धैर्य बनाए रखना होता है। शिकायत मिलने पर हम अपने अधिकारियों को भी दंडित करते हैं और अधिक माल भरकर व्यवस्था बिगाड़ने वाले ट्रक कर्मचारियों को भी दंडित करने का प्रयास करते हैं।
    उन्होंने बताया कि जिन ट्रांसपोर्ट कंपनियों में कर्मचारियों को पर्याप्त वेतन मिलता है, रास्ते के टैक्स आदि की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है उन मामलों में टकराव नहीं होता। अक्सर अज्ञानता वश कई ड्राईवर भी दुर्व्यवहार करके तनावपूर्ण स्थितियां निर्मित कर लेते हैं। कई बार कर्मचारियों को वर्दी का गुमान रहता है और वे खराब व्यवहार करके बखेड़ा खड़ा कर देते हैं। इन सभी स्थितियों में हम सहानुभूति पूर्वक विचार करके कारोबार को व्यवस्थित बनाने का प्रयास कर रहे हैं।

  • शहरी ट्रांसपोर्ट संभालेंगी सात कंपनियां

    शहरी ट्रांसपोर्ट संभालेंगी सात कंपनियां

    भोपाल 3 अगस्त(ट्रांसपोर्ट रिपोर्टर)। प्रदेश में नगर वाहन सेवा समेत अंतरशहरी बस सेवा को सुगम बनाने के लिये मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा प्रदेश में जल्द ही शुरू किये जाने के प्रयास परिवहन विभाग द्वारा किये जा रहे है। इसके लिये प्रदेश में राज्य स्तरीय कम्पनी के साथ 7 सहायक कंपनियां गठित की गई हैं। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना को राज्य शासन द्वारा अप्रैल 2025 में स्वीकृति दी जा चुकी है।

    कंपनियों का गठन

    प्रदेश में राज्य स्तरीय कंपनी मध्यप्रदेश यात्री परिवहन एवं अधोसंरचना लिमिटेड कंपनी का गठन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी एक्ट में 3 जुलाई 2025 को पंजीयन के साथ हो गया है। मुख्यमंत्री राज्य स्तरीय कंपनी के अध्यक्ष होंगे। परिवहन मंत्री एवं मुख्य सचिव उपाध्यक्ष होंगे। राज्य स्तरीय कंपनी के अधीन राज्य शासन के द्वारा लिये गये निर्णयों के अनुसार 7 सहायक कंपनी सम्पूर्ण प्रदेश में रहेगी। वर्तमान में इंदौर, उज्जैन, भोपाल, जबलपुर, सागर, रीवा और ग्वालियर में कार्य कर रही सिटी बस कंपनी के शेयर होल्डिंग में परिवर्तन करते हुए इन सातों शहरों की नवगठित कंपनिया बनाई गई है। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के अंतर्गत सभी संभागों में वैज्ञानिक पद्धति से ट्रैफिक सर्वे करते हुए नये सिरे से नवीन बस रूट निर्धारण और इन रूट्स पर बस फ्रिक्वेंसी के निर्धारण कार्य तेजी से किया जा रहा है। इस क्रम में उज्जैन एवं इंदौर संभाग का ट्रैफिक सर्वे और रूट निर्धारण का कार्य अंतिम चरण में है। जबलपुर एवं सागर संभाग में सर्वे कार्य जारी है। इसके बाद भोपाल, नर्मदापुरम, रीवा, शहडोल, ग्वालियर तथा चंबल संभाग के रूट्स सर्वेक्षण का कार्य भी किया जाएगा।

    अधोसंरचना का कार्य पीपीपी मॉडल पर होगा

    मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा में वर्तमान निजी बस ऑपरेटर्स को पारदर्शी प्रक्रिया के साथ शासन नियंत्रित बस कंपनी द्वारा अनुबंधित कर कंपनी के सुपरविजन में बस संचालित होंगी। इस योजना में प्रत्येक जिले में बस डिपो, अत्याधुनिक बस स्टेंड और बस स्टॉप का निर्माण पीपीपी (पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशीप) मॉडल में किया जाएगा। उज्जैन एवं इंदौर रूट सर्वे कार्य अंतिम चरण होने से इन बस कंपनी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिलेवार बस ऑपरेटर्स से सलाह कर रूट निर्धारण के संबंध में आवश्यक सलाह मशविरा कर सकेंगे।

    श्री संदीप सोनी को अतिरिक्त प्रभार

    उज्जैन सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड के सीईओ का अतिरिक्त प्रभार श्री संदीप सोनी को सौपा गया है। श्री संदीप सोनी वर्तमान में मुख्य कार्यपालन अधिकारी उज्जैन प्राधिकरण भी हैं।

    क्षेत्रीय सहायक कम्पनी

    प्रदेश की 7 क्षेत्रीय सहायक कम्पनी अपनी क्षेत्राधिकार के जिलों में सिटी बस सेवा और अंतरशहरी बस सेवा के संचालन की जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगी। प्रदेश में लम्बे समय से शहरी और अंतरशहरी बस सेवा की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इन बस सेवाओं में इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि यात्रियों को आरामदायक, सुरक्षित और किफायती दर पर निर्धारित समय पर बस सेवा उपलब्ध हो सकें।

  • श्रमायुक्त रजनी सिंह ने कहा ड्राईवरों के स्वास्थ्य सुधार से रुकेंगी दुर्घटनाएं

    श्रमायुक्त रजनी सिंह ने कहा ड्राईवरों के स्वास्थ्य सुधार से रुकेंगी दुर्घटनाएं


    भोपाल,12 जुलाई(ट्रांसपोर्ट रिपोर्टर)।सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए राज्य सरकार प्रभावी कदम उठा रही है। इस दिशा में परिवहन वाहनों जैसे बस, ट्रक, टैक्सी आदि का संचालन करने वाले ड्रायवरों तथा अन्य स्टाफ जैसे कंडक्टर और क्लीनर के कार्य के घंटे के संबंध में प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू किए जाने की पहल की जा रही है।इसी सिलसिले में मोटर ट्रांसपोर्ट नियोजकों की कार्यशाला शुक्रवार को श्रमायुक्त कार्यालय, इंदौर में सम्पन्न हुई।

    कार्यशाला में श्रमायुक्त श्रीमती रजनी सिंह ने मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 के अंतर्गत ट्रांसपोर्ट कार्यों में संलग्न ड्राइवरों और अन्य स्टाफ के कार्य के घंटों, विश्राम अवधि और अन्य सुविधाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अधिनियम के अंतर्गत ट्रांसपोर्ट वर्कर्स के लिए प्रतिदिन 8 घंटे और साप्ताहिक 48 घंटे कार्य की अवधि निर्धारित है। इन प्रावधानों का गंभीरता से पालन किया जाना आवश्यक है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ड्रायवरों और स्टाफ के लगातार लंबी अवधि तक कार्य करने और विश्राम का समय न मिलने से थकान और तनाव की स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, जिससे सड़क दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है।

    श्रमायुक्त ने वाहनचालकों के समय-समय पर नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, विशेषकर नेत्र परीक्षण, सुनिश्चित करने का सुझाव भी दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि विभिन्न तकनीकों और उपकरणों की सहायता से, साथ ही जागरूकता और प्रचार-प्रसार के माध्यम से सड़क दुर्घटनाओं की संभावनाओं को कम किया जा सकता है। इसके लिए ड्रायवरों के कार्य समय और विश्राम अवधि की निगरानी करने तथा अन्य सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने हेतु मोटर वाहनों में सीसीटीवी कैमरे, जीपीएस प्रणाली जैसे तकनीकी उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

    कार्यशाला में अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड (AICTSL) के अधिकारी श्री अभिनव चौहान ने भी भाग लिया। उन्होंने बताया कि उनके संस्थान में संभावित वाहन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ड्रायवर और पैसेंजर मैनेजमेंट सिस्टम का भविष्य में उपयोग किया जाएगा। इस संबंध में कार्यशाला में एक प्रस्तुति भी दी गई, जिससे सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम में मदद मिलेगी। कार्यशाला में ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने अधिनियम के परिपालन के लिए सकारात्मक सुझाव प्रस्तुत किए और मोटर यातायात श्रमिक अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में सहयोग देने का आश्वासन भी दिया। कार्यशाला में श्रम विभाग से श्री प्रभात दुबे, श्री आशीष पालीवाल, जिला परिवहन अधिकारी श्री प्रदीप शर्मा, अटल इंदौर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड (AICTSL) के अधिकारी श्री अभिनव चौहान, प्राइम रूट बस ऑनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री गोविंद शर्मा, इंदौर ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के श्री सी. एल. मुकाती एवं अन्य ट्रांसपोर्टर्स उपस्थित थे।

  • प्राईवेट माल ढुलाई टर्मिनल से बढ़ा कारोबार

    प्राईवेट माल ढुलाई टर्मिनल से बढ़ा कारोबार


    भोपाल, 15 जुलाई (ट्रांसपोर्ट रिपोर्टर) First Private Freight Terminal Of India: माल ढुलाई कॉरिडोर का संचालन करने वाले रेल उपक्रम DFCCIL ने गुजरात के सूरत के पास अपने पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी) मार्ग पर देश का पहला निजी टर्मिनल शुरू किया है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने ‘गति शक्ति कार्गो टर्मिनल’ के उद्घाटन की जानकारी दी है। यह टर्मिनल करीब 120 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है और इसे सांवरिया शक्ति समूह ने विकसित किया है।इससे ट्रक ट्रांसपोर्ट कारोबार में अनिश्चितता पर नियंत्रण करने में सफलता मिलेगी।

    First Private Freight Terminal Of India: माल ढुलाई गलियारों का संचालन करने वाले प्रमुख रेल उपक्रम, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (DFCCIL) ने बुधवार को गुजरात के सूरत के पास अपने पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी) मार्ग पर देश के पहले निजी टर्मिनल का उद्घाटन किया। इस टर्मिनल का नाम ‘गति शक्ति कार्गो टर्मिनल’ है, जिसे सांवरिया शक्ति समूह ने विकसित किया है। यह टर्मिनल लगभग 120 एकड़ में फैला हुआ है और माल ढुलाई के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र साबित होगा।

    रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान
    यह नया टर्मिनल माल ढुलाई गलियारे के संजली स्टेशन और भारतीय रेलवे के पनोली स्टेशन के बीच स्थित है, जो इसे रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण बनाता है। इसकी इस लोकेशन की वजह से यह आसपास के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों और बंदरगाहों के साथ बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा।

    DFCCIL की लॉजिस्टिक विस्तार योजना में अहम कदम
    डीएफसीसीआईएल के प्रबंध निदेशक प्रवीण कुमार ने इस टर्मिनल को माल ढुलाई गलियारे की लॉजिस्टिक विस्तार रणनीति में एक बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि यह पहल विशेष रूप से माल को सड़क मार्ग से रेल मार्ग की ओर स्थानांतरित करने को प्रोत्साहित करेगी, जिससे माल परिवहन अधिक कुशल और टिकाऊ होगा।
    प्रमुख औद्योगिक और बंदरगाह क्षेत्रों से कनेक्टिविटी
    यह टर्मिनल गुजरात के कई प्रमुख औद्योगिक केंद्रों जैसे पनोली जीआईडीसी, अंकलेश्वर, झगड़िया और दहेज के साथ-साथ हजीरा और जेएनपीटी जैसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों को निर्बाध संपर्क प्रदान करेगा। इससे इन क्षेत्रों में माल की आवाजाही तेज होगी और व्यापार में सुधार होगा।

    आधुनिक सुविधाएं और सेवाएं
    ‘गति शक्ति कार्गो टर्मिनल’ में कंटेनर, इस्पात माल, थोक माल के लिए अलग-अलग रेल लाइनें बनाई गई हैं। साथ ही, यहां ट्रक-ऑन-ट्रेन (टीओटी) सेवाएं भी उपलब्ध हैं, जिनके माध्यम से ट्रकों को सीधे ट्रेनों में लोड किया जा सकता है। यह सुविधा माल ढुलाई की लागत और समय दोनों को कम करने में सहायक होगी और रेलवे एवं सड़क परिवहन के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करेगी।

    इस टर्मिनल की स्थापना से माल परिवहन क्षेत्र में नए युग की शुरुआत होगी, जो भारतीय अर्थव्यवस्था और लॉजिस्टिक सेक्टर के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

    डीएफसीसीआईएल के प्रबंध निदेशक प्रवीण कुमार ने इस टर्मिनल को माल ढुलाई गलियारे की लॉजिस्टिक विस्तार रणनीति में एक बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि यह पहल विशेष रूप से माल को सड़क मार्ग से रेल मार्ग की ओर स्थानांतरित करने को प्रोत्साहित करेगी, जिससे माल परिवहन अधिक कुशल और टिकाऊ होगा।

    यह टर्मिनल गुजरात के कई प्रमुख औद्योगिक केंद्रों जैसे पनोली जीआईडीसी, अंकलेश्वर, झगड़िया और दहेज के साथ-साथ हजीरा और जेएनपीटी जैसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों को निर्बाध संपर्क प्रदान करेगा। इससे इन क्षेत्रों में माल की आवाजाही तेज होगी और व्यापार में सुधार होगा।


    ‘गति शक्ति कार्गो टर्मिनल’ में कंटेनर, इस्पात माल, थोक माल के लिए अलग-अलग रेल लाइनें बनाई गई हैं। साथ ही, यहां ट्रक-ऑन-ट्रेन (टीओटी) सेवाएं भी उपलब्ध हैं, जिनके माध्यम से ट्रकों को सीधे ट्रेनों में लोड किया जा सकता है। यह सुविधा माल ढुलाई की लागत और समय दोनों को कम करने में सहायक होगी और रेलवे एवं सड़क परिवहन के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करेगी।

    इस टर्मिनल की स्थापना से माल परिवहन क्षेत्र में नए युग की शुरुआत होगी, जो भारतीय अर्थव्यवस्था और लॉजिस्टिक सेक्टर के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

    देश की माल परिवहन व्यवस्था को नई दिशा देने की ओर कदम बढ़ाते हुए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (डीएफसीसीआईएल) ने गुजरात के अंकलेश्वर के निकट संजेली में देश का पहला निजी रूप से विकसित शेड्यूल-1 कार्गो टर्मिनल शुरू किया है। डीएफसीसीआईएल के प्रबंध निदेशक प्रवीण कुमार ने टर्मिनल का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह टर्मिनल लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में मॉडल शिफ्ट का प्रतीक है जो सड़क परिवहन से रेल की ओर माल ढुलाई को प्रोत्साहित करेगा। इससे न केवल लागत में कमी आएगी, बल्कि पर्यावरण को भी लाभ मिलेगा।

    न्यू संजेली टर्मिनल डीएफसीसीआईएल का पनौली रेलखंड स्थित पहला निजी टर्मिनल है। लगभग 120 एकड़ में फैले इस टर्मिनल को विश्वस्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है। इसमें दो समर्पित रेल लाइनें, एक विद्युतीकृत बल्क कार्गो लाइन, इनलैंड कंटेनर डिपो, 6.5 लाख वर्ग फुट वेयरहाउस और गोदाम की सुविधा उपलब्ध है।

    टर्मिनल की भौगोलिक स्थिति इसे पनोली जीआईडीसी, अंकलेश्वर, झगड़िया जैसे औद्योगिक क्षेत्रों और हजीरा, जेएनपीटी जैसे प्रमुख बंदरगाहों से जोड़ती है। यह नेशनल हाइवे-48 और नेशनल एक्सप्रेस-4 जैसे राष्ट्रीय राजमार्गों से भी सीधा जुड़ा हुआ है।
    औद्योगिक विकास और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा

    इस टर्मिनल से माल परिवहन में टर्नअराउंड टाइम कम होगा, परिचालन लागत घटेगी और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। यह टर्मिनल मल्टी-मोडल ट्रांसपोर्ट इकोसिस्टम को सशक्त बनाएगा और प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत इज ऑफ डुइंग बिजनेस को मजबूती देगा।

  • मोदी जी के विकास पथ की दीवानी है दुनिया बोले मोहन यादव

    मोदी जी के विकास पथ की दीवानी है दुनिया बोले मोहन यादव

    मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा ने शुक्रवार को कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेटशन सेन्टर में आयोजित प्रोफेशनल मीट को किया संबोधित

    भोपाल 20 जून(ट्रांसपोर्ट रिपोर्टर). मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने शुक्रवार को कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेटशन सेन्टर में ‘‘एक पेड़ मां के नाम‘‘ अभियान के तहत पौधा रोपकर प्रोफेशनल मीट को संबोधित किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने अपने कार्यों से दुनिया को बता दिया कि भारत अपने मूल स्वभाव से समझौता नहीं करता। प्रधानमंत्री जी भय मुक्त भारत बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने भारत को हर कार्य के लिए दुनिया की तरफ देखने की आदत को बदला है। अब भारत रक्षा उपकरणों सहित हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मन को घर में घुसकर मारकर दुनिया में भारत का डंका बजाया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 11 सालों में सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के कार्यों से देश के भ्रष्टाचार के परसेप्शन को बदला है। प्रधानमंत्री जी ने 11 साल के कार्यकाल में प्रोफेशनल्स का असली इंपावरमेंट हुआ है। मोदी जी गांधी जी के स्वच्छता और स्वदेशी के विचारों को अपने अभियानों से आगे बढ़ा रहे हैं। प्रोफेशनल मीट को पार्टी की प्रदेश महामंत्री व सांसद सुश्री कविता पाटीदार एवं जिला अध्यक्ष रविन्द्र यति ने भी सम्बोधित किया।


    मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रोफेशनल मीट को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश बहुत तेजी से हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। पहले देश हर कार्य के लिए विदेशों की तरफ ताकता था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने स्वदेशी को बढ़ावा देकर ‘मेड इन इंडिया’ के तहत रक्षा उपकरणों सहित हर क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। इतना ही नहीं भय मुक्त भारत बनाने के लिए भी कार्य कर रहे हैं। विश्व में दो ही देश ऐसे हैं, जो अपनी तरफ आने वाले हर खतरे को भांपकर उसे समय से पहले ही नष्ट करने का कार्य करते हैं। भारत भी इसी तरह कार्य कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर सहित कई मौकों पर प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यों से स्पष्ट कर दिया कि भारत का स्वर्णिम काल चल रहा है और भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक फैसले लिए जो पहले कभी नहीं हुए। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत वर्ष 2047 तक विश्व की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में स्थापित होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के कार्यों का स्पंदन देखने को मिल रहा है। देश जब आजाद जुआ तो देश की अर्थव्यवस्था विश्व में 15वें नंबर पर थी, लेकिन आजादी के बाद अर्थव्यवस्था पर इतना ध्यान नहीं दिया गया। 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने जब देश की बागडोर संभाली को देश की अर्थव्यवस्था विश्व में 11वें नंबर थी। आज भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाल देश बन गया। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश के नेता प्रतिपक्ष के पद की गरिमा क्या होती है, यह अपने कार्यों और व्यक्तित्व से दिखाकर देश को गौरवांन्वित किया था। जब प्रधानमंत्री पद संभाला तो उन्होंने कई प्रकार की कठिनाइयों के बावजूद परमाणु परीक्षण कर दुनिया को भारत की ताकत दिखायी।

    मोदीजी ने मान बढ़ाया भाजपा जिलाध्यक्ष रवीन्द्र यति के बुलावे पर आए प्रोफेशनल्स ने कहा


    मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि 2014 से पहले भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार और परिवारवाद चरम पर था। प्रधानमंत्री जी ने राजनीति से भ्रष्टाचार और परिवारवाद को समाप्त कर रहे हैं। पहले दुनिया के लोग भारत को कमजोर और गरीब देश के रूप में देखते थे। आज विश्व भर के देशों का भारत के प्रति नजरिया बदला है। प्रधानमंत्री जी ने देश की सेनाओं को खुली छूट दी, सेनाओं को सशक्त किया। देश को आत्मनिर्भर बनाने के साथ वर्ष 2047 तक देश को विकसित और विश्वगुरू बनाने की दिशा में तेजी से आगे ले जा रहे हैं। पहले देश में टुकड़े-टुकड़े गैंग बहुत सक्रिय था। अलगाववाद, नक्सलवाद और आतंकवाद की गतिविधियां होती रहती थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी के कार्यों और नीतियों से नक्सलवाद और आतंकवाद को लगभग समाप्त कर दिया है। यह नए भारत की ताकत है कि प्रधानमंत्री जी 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लेते हैं तो दुनिया के 177 देश श्री मोदी जी पीछे खड़े होकर योग करते है। कांग्रेस कहती थी कि राम काल्पनिक हैं, उनके अस्तित्व को नकारती थी। अयोध्या में भव्य श्रीराम मंदिर के लिए 500 वर्षों तक संघर्ष चला। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी, इसके बाद अयोध्या में भगवान श्री राम जी का भव्य मंदिर तैयार हो गया है। श्री मोदी जी ने देश की जनता में आशा जगाई और उसी का परिणाम है कि भारत हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और आमजन में 2047 तक विकसित भारत बनने की उम्मीद जगी है।


    भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के कार्यों को पूरा करने में आप सभी प्रोफेशनल्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में 11 वर्षों में प्रोफेशनल्स का असली इंपावरमेंट किया गया है। प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी वर्गों के कल्याण के साथ देश को सशक्त बनाने का कार्य किया है। चुनौतियों का समाधान निकालकर देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने विदेशी हथियारों के साथ भारत में निर्मित स्वदेशी हथियारों के प्रदर्शन ने वैश्विक स्तर पर भारत के पराक्रम को सराहा है। आप सभी प्रोफेशनल्स देश की प्रगति के बड़े भागीदार हैं। प्रधानमंत्री जी ने गति शक्ति के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर में क्रांति लाने के साथ कई परिवर्तनकारी कार्य किए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी विकसित भारत बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक समय था जब बुंदेलखंड सूखे से प्रभावित था। वर्षों तक मध्यप्रदेश और देश में शासन करने वाली पार्टी ने बुंदेलखंड के सूखे को समाप्त करने के लिए कोई कार्य नहीं किया। लेकिन विजनरी लीडर श्री नरेन्द्र मोदी जी ने देश के प्रधानमंत्री का पद संभाला तो उन्होंने पूरे देश के लोगों को नल से जल उपलब्ध कराने के लिए जल जीवन मिशन लागू किया। प्रधानमंत्री जी बुंदेलखंड के सूखे को समाप्त करने के लिए 44 हजार 605 करोड़ रूपए की केन-बेतवा लिंक परियोजना की सौगात देकर समूचे बुंदेलखंड को हरा-भरा और खुशहाल बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी गरीब कल्याण योजनाओं का इतना इंपेक्ट हुआ कि पहले मध्यप्रदेश के दतिया सहित देश के अलग-अलग राज्यों में बेटी बचाने के लिए अभियान चलाया जा रहा था। 2014 के प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना लागू की और आज मध्यप्रदेश में एक हजार लड़कों में 1020 बेटियां पैदा हो रही हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अनेकों योजनाओं के साथ नारी शक्ति वंदन कानून बनाकर देश की संसद और राज्यों की विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं को देने का निर्णय किया है। आयुष्मान भारत योजना बनाकर हर गरीब और बुजुर्ग को पांच लाख रूपए के इलाज की गारंटी देने का कार्य किया है।


    भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनने के लिए कार्य कर रहे हैं। दुनिया भर में एक परसेप्शन बन गया था कि भारत में भ्रष्टाचार होता है। प्रधानमंत्री जी ने देश को लेकर बने इस परसेप्शन को पूरी तरह से बदलने का कार्य किया है। आजादी के बाद वर्षों तक देश में शासन करने वाली पार्टी के नेता और देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी ने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि मैं दिल्ली से एक रूपए क्षेत्र में भेजता हूं तो जनता तक 15 पैसे पहुंचते हैं। आखिर देश में वर्षों तक शासन करने वाली पार्टी के नेता और देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री ऐसी बातें कहते हैं तो भ्रष्टाचार समाप्त करने की जिम्मेदारी किसकी थी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 2014 में प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद जनधन खाते खुलवाए और डायरेक्ट बेनीफिट योजना के तहत भ्रष्टाचार को पूरी तरह से समाप्त करने का कार्य किया है। डिजिटल इंडिया को देश भर में लागू करके देश में होने वाले भुगतान का 49 प्रतिशत डिजिटली कराने का रिकार्ड भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बना है। भारत के अलावा दुनिया के किसी भी देश में कुल भुगतान का 49 प्रतिशत पेमेंट डिजिटली नहीं हो रहा है। हाल ही में विश्व स्तर की संस्था ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा गया है कि देश में गरीबी की दर 27 प्रतिशत से घटकर 5.3 प्रतिशत हो गई है। देश में 27 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के बाहर आ गए हैं। महात्मा गांधी जी के नाम पर राजनीति करने वालों ने उनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए कोई कार्य नहीं किया। 2014 के पहले देश में गंदगी का अंबार लगा रहता था। प्रधानमंत्री जी ने महात्मा गांधी के स्वच्छता और स्वदेशी विचारों को अभियान बनाकर आज देश को स्वच्छता में आगे ले जाने के साथ हर क्षेत्र में स्वदेशी को अपनाने का कार्य किया है।


    इस दौरान मंच पर पार्टी की प्रदेश महामंत्री एवं राज्यसभा सांसद सुश्री कविता पाटीदार, प्रदेश उपाध्यक्ष कांतदेव सिंह, पार्टी के प्रदेश महामंत्री व विधायक भगवानदास सबनानी, जिला प्रभारी महेन्द्र सिंह यादव, महापौर श्रीमती मालती राय, पूर्व विधायक ध्रुवनारायण सिंह, प्रदेश मंत्री राहुल कोठारी, वरिष्ठ नेता शैलेन्द्र शर्मा, नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी उपस्थित रहे।

  • टोल से शीघ्र मिलेगी राहत:गडकरी

    टोल से शीघ्र मिलेगी राहत:गडकरी


    नई दिल्ली,(ट्रांसपोर्ट रिपोर्टर)। केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि जल्दी ही हम ऐसी स्कीम जारी करने जा रहे हैं, जिससे टोल को लेकर लोगों की कोई तकरार नहीं होगी. जो भी हम ऐलान करेंगे, उससे लोगों की दिक्कत दूर हो जाएगी.


    कहीं घूमने जा रहे हो या ऑफिस विजिट का प्लान हो, हर 20-25 किलोमीटर के दायरे में आने वाला टोल और उसकी महंगी फीस हर किसी का दम निकाल देते हैं. हालांकि, अब इस टोल सिस्टम में बड़ा बदलाव होने की उम्मीद है. इसका ऐलान खुद केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक टीवी न्यूज चैनल पर किया. उनका कहना है कि सिर्फ तीन दिन में टोल को लेकर बड़ा फैसला होने वाला है. इसके बाद कोई भी उन्हें टोल मंत्री कहकर ट्रोल नहीं कर पाएगा. टोल सिस्टम में क्या बदलाव होगा? क्या नया सिस्टम आ सकता है? अभी किस हिसाब से लगती है फीस? आइए जानते हैं इसके बारे में सबकुछ.
    गौरतलब है कि एक नेशनल न्यूज चैनल पर नितिन गडकरी ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया. टीवी एंकर ने उनसे पूछा कि आपके काम की जितनी तारीफ होती है तो टोल मंत्री के रूप में भी आपके काफी ज्यादा मीम्स बनते हैं. मौजूदा वक्त में अगर किसी के सबसे ज्यादा मीम्स बनते हैं तो वह आप हैं. पब्लिक जानना चाहती है कि टोल पर इतने पैसे क्यों वसूले जाते हैं? इस पर नितिन गडकरी ने कहा, ‘पूरी तैयारी हो चुकी है. आज ही मैं आया हूं. दो-चार दिन में हम ऐलान कर देंगे. टोल के बारे में कोई तकलीफ नहीं होगी. मैं ऐसी योजना जाहिर कर रहा हूं, जिससे लोगों को राहत मिलेगी. इससे ज्यादा मैं तीन दिन के बाद खुलासा करूंगा. तब तक नोटिफिकेशन आएगा, उस पर मैं साइन करूंगा और ऐलान कर दूंगा.’


    टीवी एंकर ने पूछा कि क्या मैं अपने करोड़ों दर्शकों को यह बता दूं कि टोल फ्री होने वाला है? या टोल पर कितने फीसदी की छूट मिलने वाली है? इस पर नितिन गडकरी ने कहा कि मैं ऐसा कोई ऐलान नहीं कर रहा हूं. मैं बस इतना कह रहा हूं कि तीन दिन के अंदर हम ऐसी स्कीम जारी करने जा रहे हैं, जिससे टोल को लेकर लोगों की कोई तकरार नहीं होगी. जो भी हम ऐलान करेंगे, उससे लोगों की दिक्कत दूर हो जाएगी. तीन दिन के बाद कोई मुझे ट्रोल ही नहीं करेगा.


    नितिन गडकरी के इस बयान के बाद टोल फीस को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं. माना जा रहा है कि अब वाहन चालकों को टोल प्लाजा पर लाइन में नहीं लगना होगा. अब आप अपनी गाड़ी से जितना सफर करेंगे, उतना टोल अपनेआप बैंक खाते से कट जाएगा. कहा जा रहा है कि यह पूरा सिस्टम डिजिटली ऑपरेट होगा. इसके लिए किसी को भी टोल प्लाजा पर जाम में फंसकर वक्त बर्बाद नहीं करना होगा.
    यह भी कहा जा रहा है कि सरकार जल्द ही लाइफटाइम टोल पास लाने को लेकर प्लानिंग कर रही है. इसके लिए प्राइवेट कार यूजर्स को कार की उम्र यानी 15 साल के लिए लाइफटाइम टोल पास बनवाने का विकल्प मिल जाएगा, जिसकी कीमत करीब 30 हजार रुपये मानी जा रही है. इसके बाद उन्हें हर तरह के टोल प्लाजा पर कोई फीस नहीं चुकानी होगी. अब टोल पर सरकार का क्या प्लान है, इसका खुलासा तीन दिन बाद होने की उम्मीद है.


    फिलहाल, देश में हाईवे पर करीब 20 से 30 किलोमीटर के दायरे में टोल प्लाजा बने हुए हैं. एक्सप्रेसवे पर यह दूरी ज्यादा है, लेकिन थोड़ा सफर करने के बाद टोल फीस देनी पड़ती है, जिसका भुगतान फास्टैग से लिया जाता है. टोल प्लाजा का सर्वर डाउन होने या भीड़ ज्यादा होने पर लोगों को जाम में फंसना पड़ता है. माना जा रहा है कि सरकार का नया कदम लोगों को राहत दे सकता है.